१) नेपालको संविधान

२) “नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९” मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण सम्वन्धी नेपाल सरकार मं.प. वाट स्वीकृत प्रतिवेदन”

• प्रेश विज्ञप्ती २०७४-०८-१३

उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समिति

(नेपाल सरकारवाट निर्णय: २०७२।१२।२६)

कार्यक्षेत्र

• नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचनाको ढाँचा, स्वरुप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।
• संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
• समग्र क्षेत्रका पुनःसंरचनाको योजना स्विकृत गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनःसंरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयनका चरणमा आईपर्न सक्ने समस्याहरुको समाधान गर्नेर आवश्यक निर्देशन दिने ।
• संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फवाट लिनुपर्ने निर्णयहरु लिने ।
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाको व्यवस्थापन गर्न संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिद्वारा पेश भएका नीति योजना कार्यक्रम स्विकृत गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति

कार्यक्षेत्र

• संघीयता कार्यान्वयन,संक्रमणकालको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुर्नःसंरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरुलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने,
• संवैधानिक प्रवाधानहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने गराउने,
• संघ, प्रदेश र स्थानिय निकाय बीचको उर्धव तथा समानान्तर (Vertical and Horizontal) वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न मार्गदर्शन गर्ने र सरकारका तहहरु बीच अन्तर सरकारी समन्वयको पद्धती तयार गर्ने,
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना तयारीमा समन्वय गर्ने ।
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने,
• प्रादेशिक स्तरमा कार्यात्मक, प्रकृयागत तथा कर्मचारी प्रशासनको सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणालि स्थापित गर्ने गराउने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना गर्ने,
• क्षेत्रगत मापदण्ड वमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रावहको पद्धति विकास गर्ने,
• प्रशासन सुधार सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,